1. भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए ।

2. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए

 3. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक ही समय में चुनाव, चुनाव- प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी चर्चा कीजिए

4. भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं?  क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह , औपचारिक दबाव समूह की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं?

 5. जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए ।

6. जल , सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा।  वाश योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए

 7. क्या निशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तीकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है?  चर्चा कीजिए ।

8. अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।  मूल्यांकन कीजिए कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है।  सुधार के लिए उपाय सुझाइए।

 9. चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए , उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है । इस कथन के प्रकाश में,  उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए।

 10. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद( इकोसोक)  के प्रमुख प्रकार्य क्या है?  इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिए ।

11. संविधान 101 संशोधन अधिनियम 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए।  क्या आप समझते हैं कि यह ” करो के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने मे और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में ” काफी प्रभावकारी है ?

12. निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में , मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए ।

13. भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है।  उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता,  और इसके कारण भी बताइए।

 14. भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है । सुझाए गए सुधार क्या है और लोकतंत्र को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण है?

15. महिलाएँ जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही है, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

16. वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है । विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए।

17.  भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनैतिक इच्छाशक्ति का सहारा नहीं मिलता है। भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए

18. प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी , जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है । क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लोग सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है?  टिप्पणी कीजिए ।

19. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है।  पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के उर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए ।

20.  दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में,  दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का  मूल्यनिरूपण कीजिए।